ਲੌਕ-ਰਾਜ
Lok-Raj
ਲੌਕ-ਰਾਜ (ਅਰਥਾਤ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੌਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੋ ਭਾਗ ਲੈਣ।
ਲੌਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਏਥੇਂ ਕਿਸੇਂ ਨੀਅਤ ਸਮੇ, ਨੀਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲੌਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੈਦਕ ਰਾਜੇ ਹਤ ਕੌਮ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੌਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ੍ੱਖਾਂ ਦਾ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਟਦਾ ਗਿਆਂ ਕਿਉਕਿ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆਂ। ਇਸ ਕਠਨਾਈ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ” ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਨਿੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋਂ ਲੋਕ-ਰਾਂਜ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ--੧. ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ੨. ਨਿਆਇ ਵਿਭਾਗ, ੩. ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨੀਅਤ ਸਮੋ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੌਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਲੌਕ-ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੋਂ-ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਭਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਆਇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾਂ ਦੇਵੇ; ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਲ ਇਹ ਦੌਵੇ' ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਣ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਆਦਰਸ਼ਕ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੌਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੇਤਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਮ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਾ ਦਏਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਰਾਂਜ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅੱਠ-ਅੱਠ, ਦਸ-ਦਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਯੋਗ-ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ)।
ਜਿਥੇ ਲੋਕ-ਰਾਂਜ ਦੇ ਕਈ ਇਕ ਗੁਣ ਹਨ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਇਕ ਔਗੁਣ ਵੀ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ` ਵੱਡਾਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹ੍ਰੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੌਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਠੀਕ ਕੌਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇ” ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਾਬਾ ਜਾਂ ਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਂਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀ" ਢੁਕਦਾ ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜਸੀ ਗੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਂਜ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚੋ ਹੀਣਤਾ-ਭਾਵ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ-ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਬਾਲਗ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਏਨੀ ਤੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਚੌਣ ਕਰਨ ਦੌ ਯੌਂਗ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਜੰਣਾ-ਖਣਾ ਚੌਣਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । ਸੋ ਗਿਆਨ ਹੀਣ ਜਨਤਾ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ-ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕ-ਰਾਜ਼ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ” ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹੌਰ ਔਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇ' ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਜਾਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੌ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਏ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੀ । ਇਸ ਸ਼ੌਸ਼ਣ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਏ ਲੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਂ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਚੌਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੌਰਥਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਦਲੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣ' ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਵੇਚ ਕੇ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂਸ਼ਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ-ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੌਟਰਾਂ ਵਲ ਮੌਟਰਾਂ ਭਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਤੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੌਰ ਸਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ਼ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੌਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੌਣਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਛੁਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੌਕ-ਰਾਜ ਢਾ ਇਕ ਔਗੂਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੌਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈੱਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਹੋ (ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੌਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ (ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ (ਬਿਲ) ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੌੜਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਖਸੀ ਰਾਂਜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਵਿਆਹ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੌਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਨਹੀ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੌਕ-ਰਾਜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਰਾਜ ਓੜਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੌਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੌਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਪੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਘਾਟੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਹੌਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੋ ਹਨ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉੱਚੀ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ । ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੌਕ-ਰਾਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
0 Comments