Corruption "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" Punjabi Essay, Paragraph for Class 8, 9, 10, 11 and 12 Students Examination in 1500 Words.

ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
Corruption

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਭੂਮਿਕਾ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਊ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ, ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੰਸ਼।

ਭੂਮਿਕਾ

ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ।ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੈਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਮਾਨ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ (Comruption) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। 

ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ '2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ' ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੈਲਗੀ ਜਾਅਲੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਕੈਂਡਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਸਕੈਂਡਲ, ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ, ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1980 ਈ: ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ-ਪ੍ਰੇਰਤ ਸਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ,ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਚੋਰ- ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖਲੋਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਡ ਰਗੜਨ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।ਪਰੰਤੂ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਗਇਆ ਰਾਮ ਖ਼ਰੀਦੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਵਿਕੇ ਵੀ। 1993 ਈ: ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ, 2008 ਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 523 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ-ਬਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾਊ

ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਹੁਦੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਭ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ, ਅਹੁਦਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ ਹਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਨਕਲੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ

2000 ਈ: ਤੋਂ 2010 ਈ: ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ

ਨਵੰਬਰ, 2010 ਈ: ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਇਨਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1948 ਈ: ਤੋਂ 2008 ਈ: ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 462 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2008 ਈ: ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 640 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 50% ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ

ਬੇਸ਼ੱਕ 2005 ਈ: ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਟ੍ਰਸਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਈ: ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਵਿਦੇਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਅਪਰੈਲ, 2011 ਈ: ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ੁਰਮਾਨੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ।

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਾਰੰਸ਼

ਇੰਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।